Modi Sarkar 3.O ने 100 दिन में ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं की शुरू,अमित शाह बोले पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही बना लिया था मास्टर प्लान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश 60 वर्षों में पहली बार राजनीतिक स्थिरता और दृढ़ विदेश नीति का अनुभव कर रहा है। उन्होंने यह बात मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा भी उपस्थित थे।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों की भलाई में 10 साल समर्पित करने के बाद, भारतीय जनता ने भाजपा और उसके गठबंधन दलों को जनादेश दिया, इससे देश में राजनीतिक स्थिरता का वातावरण बना है।
आजादी के बाद पहली बार दुनिया रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देख रही है
गृह मंत्री शाह ने कहा कि, पिछले 10 वर्षों में आजादी के बाद पहली बार दुनिया को रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। पिछले 10 वर्षों में केन्द्र सरकार ने 60 करोड़ गरीबों का जीवन संवारा, उन्हें घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मुफ्त राशन और 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अगले चुनावों तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो घर का मालिक न हो।
मोदी सरकार ने एक मजबूत भारत का निर्माण किया
अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करके एक मजबूत भारत का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा शामिल है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मानित करती है।”
भारत की डिजिटल इंडिया योजना को कई देश अपना रहे हैं
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के शुभारंभ के बाद, आज भारत दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केन्द्र बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बन गया है और भारत की डिजिटल इंडिया योजना को अपनाकर कई देश इसको अपने विकास का आधार बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि हम इकॉनोमी के 13 पैरामीर्टस पर खरे उतरे हैं। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के उज्ज्वल भविष्य को सभी स्वीकार कर रहे हैं।
पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा
गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी घोषणा की, कि भाजपा कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए अमित शाह ने कहा कि 10 साल में दुनिया के 15 अलग-अलग राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे न केवल प्रधानमंत्री बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा है।
100 दिन में ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं हुई शुरू
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन ‘विकसित भारत’ के निर्माण में एक मजबूत नींव रखने वाले हैं। ये 100 दिन हर वर्ग को समाहित कर विकास व गरीब कल्याण के अद्भुत समन्वय के रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में लगभग ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं हुई शुरू हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नीतियों की दिशा, गति और उनके क्रियान्वयन की सटीकता को 10 साल से बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निरंतर समर्पित भाव के साथ सुरक्षा, विकास व गरीब कल्याण की दिशा में कार्य करती रहेगी।
100 दिन में 3 लाख करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं हुई शुरू
गृह मंत्री ने कहा कि 100 दिनों को 14 स्तंभों में बांटा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76 हज़ार करोड़ रूपए की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही दुनिया के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49 हज़ार करोड़ रूपए की 25 हज़ार असंबद्ध (Unconnected) गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना की शुरूआत हुई।
उन्होंने कहा कि 50,600 करोड़ रूपए की लागत से भारत के बड़े मार्गों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी काय में नई हवाईपट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का फेज़-3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई अन्य मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट भी इन 100 दिनों में आगे बढ़े हैं।
किसानों के लिए किए कई काम
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त के तहत 9.50 करोड़ किसानों को 20000 करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है और नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में कई गुना ज़्यादा MSP पर खरीद की है जो यह बताती है कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है।
उन्होंने कहा कि मक्के से इथेनॉल उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। इससे हम अब न केवल गन्ने बल्कि मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन कर पाएंगे। हमने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है।
मध्यम वर्ग को भी दी अनेक राहत
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में मध्यम वर्ग को भी अनेक राहत दी गई हैं। टैक्स राहत के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ और ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अब तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ढाई लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा पहुंच चुकी है। इस अनूठी योजना के माध्यम से मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो कम होता ही है, साथ ही सौर ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में भी योगदान मिलता है। हमने पीएम ई बस सेवा एनवायर्नमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ रूपए की सहायता से पीएम ई-बस सेवाओं की स्वीकृति दी है।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए मध्यवर्ग के लिए
अमित शाह ने कहा कि स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजेल टैक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे जो बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यवर्ग के लिए लिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और जिन्होंने सफलतापूर्वक पुराने लोन का भुगतान किया है उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिसके तहत छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन मिल पाएगा।
2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की हुई घोषणा, केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियों की घोषणा
गृह मंत्री ने कहा कि सशक्त युवा किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। हमने 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत अगले 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने वाला है। सरकार ने एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि देने का भी निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने भी कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है।
कैपिटल एक्सपेंडीचर को बढ़ाकर 11 लाख 11000 करोड़ रूपए तक पहुंचाना एक मील का पत्थर
श्री शाह ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडीचर को बढ़ाकर 11 लाख 11000 करोड़ रूपए तक पहुंचाना अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए दिया गया वित्तीय प्रोत्साहन भी युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।
11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया
अमित शाह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष एक लाख रूपए सालाना कमा कर रही हैं। पहले इन महिलाओं के लिए एक लाख की राशि एक स्वप्न माना जाता था लेकिन आज वे सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह रही हैं। गाइड का काम करने के लिए पर्यटन दीदी को पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। इसके साथ ही युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी किया गया है।
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को संसद में लाया जाएगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरत और सुविधाओं से पूरी तरह युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र इन 100 दिन में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को नए आयाम के साथ फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक-2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले दिनों में संसद में इसे लाया जाएगा।
घोषणा पत्र में किए वादा हुआ पूरा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज
अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वकांक्षी प्रोग्राम है और यह योजना आज देश के करोड़ों लोगों के सरल जीवन का आधार बनी हुई है। इसके तहत 5 लाख रूपए तक इलाज का खर्च नरेन्द्र मोदी सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रूपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा जिससे उनका कवरेज 10 लाख रूपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग साढ़े 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ होगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर निर्भरता को समाप्त करने की ओर
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 75000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर निर्भरता को समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसके तहत किशोरों और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने और प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए पंचायत पोर्टल शुरू किया गया है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है और आने वाले 10 साल में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा।
अंग्रेज़ों के बनाए गए 150 साल पुराने कानूनों को बदलकर तीन नए कानून लागू किए
गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए डेढ़ सौ साल से अधिक पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) – लागू किए गए हैं। ये तीनों नए कानून आने वाले दिनों में हमारे क्रिमिनल जस्टिस को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे बल्कि इनसे न्याय मिलना सरल होगा और समय पर न्याय मिलने की भी शुरुआत होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 साल में इन कानूनों पर पूर्णतया अमल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी।
संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का लिया फैसला
अमित शाह ने कहा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के काले दौर से देश को दोबारा न गुजरना पड़े इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा “आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पर आस लगाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है और इससे आने वाले दिनों में हमारी कई धरोहरों को बहुत अधिक फायदा होगा।”
पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए नई योजना लाई गई
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 सितंबर को 35 साल के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ रुपए की नई योजना लाई गई। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रूपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम की ज़रूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12554 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
श्री शाह ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक suspect registry भी तैयार की जा रही है।
पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया था काम पर
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में हम इतना कुछ कर सके हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण है कि चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को काम दिया था कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए पूरा करके रखना है, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो।
अमित शाह ने कहा कि इसी सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रूपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से न केवल देश के विकास की गति बढ़ेगी बल्कि देश सुरक्षित व संपन्न होगा और हम नई शिक्षा नीति को लागू कर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे।
